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Sunday, February 8, 2026

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने लगाया बड़ा आरोप: विधानसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज में फर्जी फॉर्म-7 के जरिए मृत और लापता दिखाकर मतदाताओं के नाम कटवाने की कोशिश

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लखनऊ/सोनभद्र, 7 फरवरी 2026: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने विधानसभा क्षेत्र 401 रार्वत्संगज (जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने एक लिखित शिकायत पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है कि कुछ लोग फर्जी तरीके से फॉर्म-7 दाखिल कर मृत और लापता दिखाकर सही मतदाताओं के नाम कटवा रहे हैं, ताकि मतदाता सूची में हेरफेर किया जा सके।

  श्री कुशवाहा ने अपने पत्र (दिनांक 6 फरवरी 2026) में बताया कि गहन पुनरीक्षण (EPIC/आधार लिंकेज) कार्यक्रम के दूसरे चरण में मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फर्जी आवेदन किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के 14 पूर्व मतदाताओं के नाम मृत या लापता बताकर कटवाए गए हैं, जबकि वास्तव में वे जीवित हैं। इसके अलावा, कुछ लोग फॉर्म-7 में फर्जी मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य विवरण भरकर आवेदन कर रहे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

   आगे पत्र में कहा गया है कि ये फर्जी फॉर्म पहले से प्रिंटेड बंडलों के रूप में तैयार होकर बांटे जा रहे हैं, और कुछ लोग शासन सत्ता का दबाव बनाकर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) पर दबाव डाल रहे हैं। श्री कुशवाहा ने मांग की है कि सभी प्राप्त फॉर्म-7 को सार्वजनिक करते हुए सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया जाए और जांच हो, फर्जी आवेदनों को  प्रस्तुत करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित हो ताकि संविधान का पालन हो। शिकायत की प्रतियां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी (सोनभद्र), मुख्य निर्वाचन अधिकारी (उत्तर प्रदेश, लखनऊ) और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को भी भेजी हैं।

यहां आपको अवगत कराते चलें कि अविनाश कुशवाहा पूर्व में 401 राबर्ट्सगंज (सोनभद्र) से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी तैयारियों और मतदाता सूची संशोधन के दौरान उठे फर्जीवाड़े के आरोपों की कड़ी में एक नया उदाहरण बन गया है। अभी तक निर्वाचन विभाग की ओर से इस शिकायत पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग तेज हो रही है।

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