🔥 “गिट्टी का गोरखधंधा: किसकी सरपरस्ती में सरकारी संपत्ति ट्रकों में भरकर बेची जा रही है ?” 🔥

— राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी की क़लम से संपादकीय जो खनिज माफिया और प्रशासन—दोनों के गठजोड़ की कहानी है

सोनभद्र। सोनभद्र का नया मामला सिर्फ एक गिट्टी भरने-उठाने की साधारण कहानी नहीं है; यह उन घपलों की सिंघासन-हिला देने वाली दास्तान है, जहाँ सरकारी नीलामी, न्यायालय का आदेश, और प्रशासन की जिम्मेदारियाँ—सभी मिलकर धूल में मिलती दिखती हैं… और जीतता है सिर्फ—खनन सिंडिकेट।

🔴 गिट्टी सरकारी थी… लेकिन बेची ऐसे जा रही थी जैसे ‘कच्ची मंडी’ का माल हो!

खनन बेल्ट में सड़क किनारे डाली गई सरकारी गिट्टी का उद्देश्य था— इसे नीलाम कर राजस्व इकट्ठा करना।
कागज़ों पर सब पारदर्शी, नीलामी भी हुई, रेट भी फिक्स हुआ। कोर्ट के आदेश से नीलामी रुक गई।
लेकिन जमीनी हक़ीक़त?
कुछ लोग उस सरकारी गिट्टी को 5–10 ट्रकों में भरकर ऐसे ले जा रहे थे जैसे उनकी पुश्तैनी जमीन से निकलने वाला माल हो।

न कोई परमिट
न कोई चालान
न कोई आदेश

और जब प्रशासन ने पकड़ा—
तो बिना कार्रवाई “बाइज्ज़त रिहा”!

यही है ख़ासियत सोनभद्र प्रशासन की—
पकड़ते हैं सिर्फ़ फोटो खिंचवाने के लिए…

और छोड़ते हैं किसी अदृश्य ‘फरिश्ते’ के इशारे पर।

🔴 कोर्ट ने स्टे दिया… प्रशासन ने अनदेखी की… और गिट्टी माफिया ने ‘जश्न’ मनाया

18 नवंबर 2024 को निविदा निकली,
27 नवंबर 2024 को उसकी नीलामी हो गई,
28 नवंबर 2024 को उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन की प्रक्रिया को दोषपूर्ण मानते हुए स्टे कर दिया —

स्टे के बाद हर गतिविधि 100% अवैध हो जाती है।
लेकिन सोनभद्र में अदालत का आदेश सिर्फ़ फाइलों में रहता है,
जमीन पर नहीं।
क्यों?
क्योंकि यहाँ कानून से बड़ा है—
ट्रक मालिकों और गिट्टी उठाने वालों का गठजोड़ ।
यह गठजोड़ न पुलिस देख पा रही है,
न खनिज विभाग सुन पा रहा है,

न प्रशासन को दिखाई दे रहा है।

🔴 सबसे बड़ा सवाल—सरकारी गिट्टी सड़क से, बाजार में क्यों पहुंच रही है?

जब सरकारी संपत्ति चोरी होकर ट्रक के ट्रक बाज़ार में बिक रहे हों
और
विभाग मुंह फेरकर चाय पीता रहे,

तो सवाल उठना जरूरी है:

1️⃣ क्या खनन विभाग को गिट्टी के गायब होने की गंध नहीं आई?
2️⃣ क्या प्रशासन की आंखें सिर्फ़ जनता को देखने के लिए हैं, गिट्टी चोरी देखने के लिए नहीं?
3️⃣ 5 ट्रक पकड़े गए… FIR क्यों नहीं? चालान क्यों नहीं? सीज क्यों नहीं?
4️⃣ कौन है वो ‘छत्रछाया’ देने वाला नेता/अधिकारी जिसके इशारे पर ट्रक छोड़े गए?

ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं—सरकारी सिस्टम की चीर-फाड़ हैं।

🔵 खनिज विभाग की चुप्पी—एक सुनियोजित अपराध

जिस विभाग का काम अवैध खनन रोकना है, वही विभाग लुटेरों का मौन संरक्षक बन चुका है।
ना निरीक्षण
ना गश्त
ना कार्रवाई
ना रिपोर्ट

सिर्फ़ खामोशी…

वो भी ऐसी, जो सरकारी गिट्टी की तरह बिकाऊ लगती है।

जब पूरा तंत्र सो रहा था,
खनन विभाग चुप था,
अधिकारी नज़रें चुरा रहे थे—
तभी भाजपा के जुझारू नेता और समाजसेवी विनय श्रीवास्तव ने
सबसे पहले इस महाघोटाले के खिलाफ आवाज़ बुलंद की।
उन्होंने जिला अधिकारी सोनभद्र से मिलकर
कड़े शब्दों में ज्ञापन सौंपकर मांग की कि
इस गिट्टी घोटाले में शामिल हर अधिकारी–कर्मचारी और माफिया पर
तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए।