सोनभद्र। राबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम बभनोली में कृषि भूमि पर कथित रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला अब प्रशासनिक जांच की मांग तक पहुंच गया है। उक्त गांव में गाटा संख्या 129 ब स्थित भूमि पर संचालित बताए जा रहे 'श्रद्धा सबुरी ढाबा' को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी विनय श्रीवास्तव ने प्रशासन से शिकायत कर भूमि के वास्तविक स्वरूप, भू-उपयोग परिवर्तन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमतियों की जांच कराने की मांग की है।
शिकायतकर्ता की ओर से उपजिलाधिकारी राबर्ट्सगंज को संबोधित पत्र में आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है, जबकि उस पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में ढाबे का संचालन किया जा रहा है। शिकायत में यह भी आशंका जताई गई है कि कृषि भूमि का उपयोग सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा हो सकता है। हालांकि, इन आरोपों की अभी प्रशासनिक स्तर पर पुष्टि होना बाकी है।
भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि गाटा संख्या 129 ब के वर्तमान राजस्व अभिलेखों की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि भूमि की वास्तविक श्रेणी क्या है और क्या कृषि भूमि को व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित करने की विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है। यदि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराया गया है तो उससे संबंधित आदेश और अभिलेखों की भी जांच की जाए।
ढाबा संचालन के लिए लाइसेंस और सरकारी अनुमतियां हैं या नहीं?
इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि संबंधित ढाबे का संचालन किन वैधानिक अनुमतियों के आधार पर किया जा रहा है। प्रशासन से यह भी जांच कराने की मांग की गई है कि क्या ढाबा अथवा होटल संचालन के लिए आवश्यक सरकारी अनुमति और लाइसेंस लिए गए हैं या नहीं।
विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) का खाद्य कारोबार लाइसेंस/पंजीकरण, स्थानीय निकाय अथवा संबंधित प्राधिकारी की व्यावसायिक अनुमति, निर्माण संबंधी स्वीकृति, अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जहां लागू हो तथा अन्य विभागों से आवश्यक एनओसी और अनुमतियां प्राप्त हैं अथवा नहीं, इसकी जांच जरूरी बताई गई है।
साथ ही यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि प्रतिष्ठान का निर्माण और संचालन स्वीकृत मानचित्र, निर्धारित भूमि उपयोग तथा संबंधित नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं यह भी जाँच का विषय होना चाहिए
पहले भी की गई थी शिकायत, कार्रवाई नहीं होने का आरोप
उपजिलाधिकारीको दिए पत्र में शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि इस मामले में पूर्व में भी 27 अगस्त 2026 को शिकायत पत्र भेजा गया था, लेकिन उनके अनुसार अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर दोबारा प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राजस्व विभाग और संबंधित विभागों की संयुक्त जांच कराने की मांग की गई है।
पत्र में कहा गया है कि कृषि भूमि के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से राजस्व नियमों के उल्लंघन की आशंका के साथ-साथ संबंधित भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने वाले अन्य नियमों की अनदेखी भी हो सकती है।
अनुमति नहीं मिलने पर संचालन बंद कराने की मांग
शिकायतकर्ता ने प्रशासन से आग्रह किया है कि यदि जांच में पाया जाता है कि संबंधित ढाबे का संचालन आवश्यक भू-उपयोग परिवर्तन, निर्माण स्वीकृति अथवा अन्य अनिवार्य सरकारी अनुमतियों के बिना किया जा रहा है तो नियमानुसार तत्काल प्रभाव से उसका संचालन बंद कराया जाए और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं यदि प्रतिष्ठान के निर्माण और संचालन के लिए स्वीकृतियां प्राप्त हैं तो उनकी वैधता, शर्तों और वर्तमान उपयोग की भी जांच की जाए।
प्रशासनिक जांच से ही सामने आएगी वास्तविक स्थिति
फिलहाल अभी उपलब्ध अभिलेखों से यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित ढाबे के पास आवश्यक लाइसेंस और सरकारी अनुमतियां हैं या नहीं ? ऐसे में प्रशासन के लिए जरूरी है कि राजस्व विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित विभागों से अभिलेख तलब कर संयुक्त जांच कराई जाए।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और गाटा संख्या 129 ब की भूमि के भू-उपयोग से लेकर श्रद्धा सबुरी ढाबे के निर्माण एवं संचालन तक के सभी वैधानिक दस्तावेजों की जांच कब तक पूरी कराते हैं। क्षेत्रवासियों की नजरें भी अब प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। यहाँ एक बात तो साफ लगती है कि ज़ब वर्तमान सत्ताधारी दल का एक पदाधिकारी उक्त बिना वैधानिक अनुमति के संचालित एक ढाबे पर वैधानिक कार्यवाही के लिए बार बार अधिकारियो को पत्र देकर जाँच की मांग कर रहा है और उक्त ढाबे की जाँच को फाइलों में दबा दिया जा रहा है तो एक सामान्य कार्यकर्ता की बात को प्रशासन में कितनी तवज्जो मिलती होगी और आम जनता की अर्जियो को वर्तमान प्रशासनिक अमला कितनी तावज्जो देता होगा, यह भी विचारणीय प्रश्न है ?
यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही इसी ढाबे पर खाने में गड़बड़ी की शिकायत करने गए एक ग्राहक को ढाबे के कर्मचारियों ने जम कर पीटा दिया था जिसका मामला थाने तक गया था पर ढाबा संचालक पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त ढाबा संचालक को राजनितिक संरक्षण प्राप्त है यही वजह है कि ज़ब भी कोई शिकायत होती है अपने राजनितिक रसूख के चलते उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती।
