Wednesday, September 22, 2021
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मनरेगा योजना के संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, कहा मांग नहीं मानने पर होगा कार्यबहिष्कार

सोनभद्र । आज अपनी लम्बित विभिन्न मांगो को लेकर उत्तर प्रदेश मनरेगा कर्मचारी महासंघ जिसमें मनरेगा कार्मिक कल्याण संगठन, रोजगार सेवक संघ, मनरेगा लेखा सहायक संघ, कम्प्यूटर आपरेटर बेलफेयर एसोसिएशन, मनरेगा इंजीनियर्स एसोसिएशन, तकनीकी सहायक एसोसिएशन, ने जिला मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने धरना में आये संविदा कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 12 जुलाई को ब्लाक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था।

उसी क्रम में अपनी मांगों के समर्थन में आज जिला मुख्यालय के सभी १० ब्लाकों से आए मनरेगा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए मुख्य विकास अधिकारी अमित पाल शर्मा को अपनी मांग से सम्बंधित ज्ञापन दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि अगर २५ जुलाई तक मांगों पर विचार नहीं किया गया तो २६ जुलाई से अनिश्चितकाल तक के लिए धरना प्रदर्शन व अनशन के साथ कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

मनरेगा कर्मचारियों के पदाधिकारी एपीओ संघ के पंकज कुमार, तकनीकी सहायक संघ के हरिशंकर सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर संघ के अभिलाष सिंह, लेखाकार सहायक संघ के आशीष सोनकर, रोजगार सेवक संघ के विनय पाण्डेय ने बताया कि लगभग १५वर्षो से मनरेगा कर्मचारियों का मामला फंसा हुआ है।जिसके सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार, वार्ता, और दर्जनों जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांगों को नजर अंदाज किया जाता रहा है।

वार्ता के क्रम में मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार हमारे साथ दोहरा मापदंड अपना रही है।एक तरफ 200 रुपये रोज के मानदेय पर मनरेगा के रोजगार सेवक से कम ले रही है जबकि वहीं 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मेठ को भुगतना किया जा रहा है।इतना ही नहीं मनरेगा योजना के पुराने संविदा कर्मचारियों की संविदा समाप्त कर अब नए सिरे से कर्मचारियों की नियुक्ति किसी एजेंसी के जरिए करने का प्लान बना रही है जबकि दशकों से मनरेगा कर्मचारी सरकार के हर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करते चले आ रहे हैं फिर भी आज तक हम-सब उपेक्षित हैं।समय रहते अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आगामी २७ जुलाई से कार्य बहिष्कार निश्चित रूप से कर दिया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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